महसूल अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत वसईच्या वेटलँडचा विनाश! नियम धाब्यावर बसवून आचोळेत खांजण जमिनीची विक्री सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी कुठे आहे? उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही हरताळ!
प्रतिनिधी । विरार : वसई तालुक्यातील आचोळे येथील मौजे आचोळे परिसरातील सर्व्हे क्र. 46/अ, 46/क या बिनआकारी (13.96.00 व 0.12.00) या खांजण आणि सीआरझेड बाधित जमिनीवर भूमाफियांनी बेकायदेशीररित्या डल्ला मारला असून, प्रशासकीय आशीर्वादाने निसर्गाचा गळा घोटला जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या संपूर्ण परिसरात 7 ते 8 फूट उंचीचा बेकायदेशीर मातीभराव करून नैसर्गिक नाले बुजवण्यात आले असतानाही, पेल्हार तलाठी कार्यालयाने या विस्तीर्ण जागेवर केवळ 3079 ब्रास डेब्रिज भराव झाल्याचा अत्यंत त्रोटक आणि दिशाभूल करणारा अहवाल दिल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. या गंभीर प्रकरणाकडे समाजसेवक तथा पर्यावरणप्रेमी एलयास डिसिल्वा यांनी पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांचे लक्ष वेधले असून, माहिती अधिकारात मिळालेल्या धक्कादायक उत्तरांमुळे महसूल विभागाचा भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आचोळे येथील ही जमीन 1931-32 च्या फेरफार नोंदीनुसार बिनआकारी खांजण आणि शर्थीची जमीन म्हणून नोंदवलेली आहे. वेटलँड ॲटलासनुसार हे क्षेत्र पूर्णतः पाणथळ असून पालघर जिल्ह्याच्या 23 ऑगस्ट 2023 च्या अधिसूचनेनुसार हे क्षेत्र सीआरझेड-1 बी, आयटीझेड आणि बफर झोनने बाधित आहे. असे असतानाही, या जागेवर सध्या रेडिमिक्स प्लांट उभारणीचे काम सुरू आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पासाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी घेतलेली नाही आणि त्यासंदर्भातील एकही कागदपत्रे मंडळ कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचा खुलासा स्वतः मंडळ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. या बेकायदेशीर भरावासाठी संबंधित दोषींवर नेमका किती दंड आकारण्यात आला, याची माहिती देण्यासही प्रशासनाने टाळाटाळ केली आहे, ज्यामुळे बड्या बांधकाम व्यावसायिकांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय बळावला आहे.
एलयास डिसिल्वा यांनी या व्यवहारातील कायदेशीर त्रुटींवर बोट ठेवताना सांगितले की, सदर जमीन शर्थीची असतानाही सक्षम महसूल प्राधिकरणाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता दस्त क्र. 21527/2024, 21530/2024 आणि 21535/2024 द्वारे या जमिनीची नियमबाह्य विक्री करण्यात आली आहे. या व्यवहारापोटी शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा नजराणा बुडाला असून, तलाठी कार्यालयाकडे या विक्रीसंदर्भातील कोणतीही चलन प्रत किंवा शर्थ शिथिलतेचे आदेश उपलब्ध नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका 87/2006 अंतर्गत 18 सप्टेंबर 2018 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, वेटलँड आणि सीआरझेड क्षेत्राचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांची आहे. मात्र, वसईत या आदेशांचे उघडपणे उल्लंघन होत असून स्थानिक महसूल अधिकारी डोळे झाकून भूमाफियांना रान मोकळे करून देत असल्याचा आरोप डिसिल्वा यांनी केला आहे.
या खांजण क्षेत्रात दरवर्षी फ्लेमिंगो, सारस आणि स्पूनबिल यांसारखे दुर्मिळ स्थलांतरित पक्षी वास्तव्यास येतात. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या मातीभरावामुळे हा नैसर्गिक अधिवास कायमचा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. पर्यावरणाची ही हानी भरून न येणारी असून भविष्यात वसईचा पश्चिम पट्टा पाण्याखाली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन नालासोपारा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राजन नाईक, वसईच्या आमदार स्नेहाताई दुबे-पंडित आणि पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि संबंधित बांधकाम व्यावसायिक कंपनीसह दोषी महसूल अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. महसूल दप्तरातील जुन्या नोंदी पुसून जमिनीचे स्वरूप बदलण्याचा जो डाव खेळला जात आहे, तो रोखण्याचे मोठे आव्हान आता प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.
***
