You are at:Home»Uncategorized»बीफार्म आणि डीफार्म अभ्यासक्रमाच्या संस्थांना निकष पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याची अंतिम मुदत सहसंचालकांमार्फत पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचे आदेश
Warning: Trying to access array offset on false in /home/aaplekokan/public_html/wp-content/themes/smart-mag/content.php on line 69
बीफार्म आणि डीफार्म अभ्यासक्रमाच्या संस्थांना निकष पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याची अंतिम मुदत सहसंचालकांमार्फत पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचे आदेश
मुंबई, दि. ३० :- राज्यातील बी.फार्म आणि डी.फार्म अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सर्व आवश्यक निकष एक महिन्याच्या आत पूर्ण करावेत, अन्यथा त्यांच्या पहिल्या वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया (कॅप राऊंड) रोखण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत शैक्षणिक वर्ष २०२२ ते २०२५ या कालावधीत मान्यता प्राप्त बी.फार्म व डी.फार्म संस्थांच्या निकष पूर्ततेचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, सहसचिव श्री. संतोष खोरगडे तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मंत्रीचंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, २०२२ ते २०२५ दरम्यान मान्यता प्राप्त झालेल्या संस्थांची तपासणी यापूर्वीच आदेशित करण्यात आली होती. मात्र काही संस्थांनी अद्याप आवश्यक शैक्षणिक व भौतिक सुविधांची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे अशा संस्थांना शिक्षकवर्ग, शिक्षकेतर कर्मचारी, प्रयोगशाळा, वर्गखोल्या, ग्रंथालय, वसतिगृह, व विद्यार्थ्यांसाठीच्या इतर सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी एक महिन्याची अंतिम संधी देण्यात आली आहे.
फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने ठरवलेल्या ‘स्टँडर्ड इन्स्पेक्शन फॉरमॅट’नुसार या निकषांची अंमलबजावणी बंधनकारक आहे. यासाठी सहसंचालकांनी संस्थांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल तातडीने विभागाकडे सादर करावा. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना शासनाचे संपूर्ण पाठबळ राहील, मात्र अपूर्ण सुविधा ठेवून विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल,असे निर्देशही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.