आयुक्तांचा प्रति चौरस फूट दर 20-25 रुपये! तर उपसंचालक नगररचना वाय. एस. रेड्डी यांचे 10 रुपये कमिशन बेकायदेशीर बांधकामांना माजी आयुक्त जबाबदार! कमिशनवर चालले नगररचना विभागाचे कामकाज ईडी कार्यालयाकडून झाला भंडाफोड
प्रतिनिधी | विरार : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात करण्यात आलेल्या अनेक बेकायदेशीर बांधकामांना माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार आणि त्यांची टीम जबाबदार असल्याचा ठपका अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)ने ठेवला आहे. अवैध बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी माजी आयुक्त आणि उपसंचालक नगररचनाकार यांचे रेट ठरलेले होते, असा गौप्यस्फोट सुद्धा ईडीने 30 जून रोजी काढलेल्या प्रसिद्धपत्रकात केला आहे.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात झालेल्या अवैध बांधकामांबाबत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने तपास सुरू केला आहे. मे महिन्यात पालिकेचे उपसंचालक नगररचना वाय. एस. रेड्डी यांच्या हैदराबाद येथील निवासस्थानी 1 मार्च रोजी छापा टाकून 32 कोटी रुपये आणि सोने जप्त केले होते. त्यानंतर ईडीच्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने जयेश मेहता आणि इतरांविरोधात अवैध बांधकाम घोटाळा प्रकरणात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा 2002 च्या तरतुदींनुसार 29 जुलै रोजी मुंबई, पुणे, नाशिक आणि सटाणा येथील 12 वेगवेगळ्या ठिकाणी शोधमोहीम राबविली.
या शोध मोहिमेत 1.33 कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. तसेच वसई-विरार पालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार (आयएएस) यांच्या नातेवाईक आणि बेनामीदारांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी कागदपत्रे, उपकरणे, रोख रक्कम आणि धनादेश डिपॉझिट स्लिप्सदेखील ईडी कडून जप्त करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, अवैध बांधकाम प्रकरणात मीरा-भाईंदर पोलिसांनी नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीने वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील अवैध बांधकामांची चौकशी सुरू केली आहे. महापालिका क्षेत्रातील खासगी जमिनीवर बेकायदेशीर निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींचे बांधकाम करणे तसेच वसई-विरार शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव असलेल्या जमिनीवर 41 बेकायदेशीर इमारती बांधण्यात आल्याच्या प्रकरणात ईडीने तपास हाती घेतला असल्याचे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
बिल्डर आणि डेव्हलपर्सनी बेकायदेशीर इमारती बांधून आणि नंतर बनावट मान्यता कागदपत्रे तयार करून सामान्य नागरिकांना विक्री केल्या. या इमारती अनधिकृत आहेत आणि कालांतराने त्या पाडल्या जातील; याची पूर्व माहिती असूनही, डेव्हलपर्सनी या इमारतींमधील सदनिका, खोल्या विकून लोकांची दिशाभूल केली असे देखील ईडी ने म्हटले आहे.
***
अवैध बांधकामांसाठी रेट ठरलेला!
वसई-विरार पालिकेचे माजी आयुक्त, उपसंचालक नगररचनाकार, कनिष्ठ अभियंते, आर्किटेक्ट, सीए आणि एजंट यांचा एक गट पालिकेत तयार झाला होता आणि एकमेकांशी संगनमत करून, पालिका कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकाम करण्यासाठी या गटाने काम केले आहे, असा दावाही ईडीकडून करण्यात आला आहे. तत्कालीन आयुक्त पवार हे आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यानंतर, प्रत्येक प्रकल्पाच्या एकूण क्षेत्रफळावर आयुक्तांसाठी प्रति चौरस फूट 20-25 रुपये आणि उपसंचालक नगररचना वाय. एस. रेड्डी यांना प्रति चौरस फूट 10 रुपये दराने कमिशनची (लाच रक्कम) निश्चित करण्यात आली होती, असेही ईडीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
***
माजी आयुक्तांचे नातेवाईक गोत्यात!
माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक आणि बेनामीदारांच्या नावाने अनेक संस्था निर्माण केल्या. विविध प्रकारे कमिशन मिळवण्यासाठी त्यांनी बनावट संस्थांची निर्मिती केली. पवार यांच्याशी संबंध असलेल्या संस्था प्रामुख्याने निवासी टॉवर्सचे बांधकाम आणि पुनर्विकास, गोदामांचे बांधकाम इत्यादी व्यवसायात गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नातेवाईकांकडे शोध मोहीम राबविण्यात आली. मोहिमेदरम्यान जप्त केलेल्या डिजिटल उपकरणांवरून पालिकेचे अधिकारी, आर्किटेक्ट, सीए आणि एजंटांचा अवैध बांधकाम आणि इमारतींच्या बांधकामाची मंजुरी देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची पुष्टीही ईडी कडून करण्यात आली आली आहे. त्यामुळे आता पालिका अधिकारी कर्मचारी, वास्तु विशारद यांच्यासह पवार यांचे नातेवाईकही या प्रकरणात चांगलेच अडकणार आहेत.
***