विरार | प्रतिनिधी : तब्बल 31 कोटी 48 लाख 900 रुपयांची अपसंपदा गैरमार्गाने संपादित केल्याप्रकरणी वसई-विरार महापालिकेचे निलंबित नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत वसई-आचोळे पोलीस ठाण्यात शुक्रवार, 1 ऑगस्ट रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी)ने 14 व 15 मे रोजी वसई-विरार शहरात एकाच वेळी 13 ठिकाणी कारवाई केली होती. वसई-विरारसह उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या हैदराबाद येथील घरी छापे टाकले होते. या कारवाईत त्यांच्याकडून कारवाईत तब्बल 9.4 कोटी रुपयांची रोख रक्कम व 23.25 कोटी रुपयांचे हिरेजडित दागिने, सोने आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली होती. ही अपसंपदा वा. एस. रेड्डी याच्या ज्ञान स्रोतापेक्षा जास्त असून गैरमार्गाने जमविण्यात आलेली असल्यानेच त्यांच्याविरोधात या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
विशेष म्हणजे; 1016 मध्ये नगररचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांना तब्बल 25 लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने अटक केलेली होती. त्या वेळी ते 48 तासांपेक्षा जास्त कालावधी पोलीस कोठडीत होते. तेव्हापासूनच वसई-विरार महापालिकेच्या नगररचना विभागाचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला होता. यानिमित्ताने नगररचना विभागातील ठेका अभियंत्यांच्या अल्पावधीतच जमवलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीही चर्चेत आलेल्या होत्या. 2021मध्ये ना-हरकत दाखला देण्याकरता याच विभागाचा लिपीक 10 हजारांची लाच घेताना पकडला गेल्यानंतरही या चर्चेला जोर आला होता.
दरम्यान; वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील खासगी आणि सरकारी जागांवर महापालिका स्थापनेपासून (2009) अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. या प्रकरणी मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस मुख्यालयात दाखल अनेक तक्रारींच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी संचलनालयाने तपास सुरू केलेला होता.
दरम्यानच्या काळात; वसई-विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील प्रभाग समिती ‘डी`मधील गाव मौजे आचोळे सर्व्हे नं. 22 ते 32 व 83 मधील विकास आराखड्यातील ‘डंपिग ग्राऊंड व मलजल प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी)`साठी आरक्षित भूखंडावर तब्बल 41 अनधिकृत उभारण्यात आलेल्या होत्या. या इमारतींतील घरे सर्वसामान्य ग्राहकांना खोट्या कागदपत्रांआधारे विकण्यात आलेल्या होत्या.
आरक्षित 30 एकर भूखंडावरील 2010 पूर्वी तत्कालिन सिडको नियोजन प्राधिकरणाच्या कार्यकाळात बांधलेल्या या 41 अनधिकृत इमारतींविरोधात निष्कासन कारवाई व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र.15853/2022 दाखल करण्यात आलेली होती. उच्च न्यायालयाने 08 जुलै 2024 रोजीच्या आदेशानुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र. 45052/2024 मधील 01 जुलै 2024 रोजी निष्कासनाचे निर्देश दिलेले होते.
या आदेशांच्या अनुषंगाने वसई-विरार महापालिकेने 28 नोव्हेंबर 2024 रोजीपासून निष्कासनाची कारवाई सुरू केलेली होती. पहिल्या दिवसाच्या कारवाईत पालिकेने धोकादायक सात इमारती निष्कासित केल्या होत्या. मात्र या कारवाईत हजारो रहिवासी बेघर होणार असल्याने पालिकेच्या या कारवाईला सुरुवातीपासूनच प्रचंड विरोध झालेला आहे. ‘पालिकेने आधी आमचे पुनर्वसन करावे, त्यानंतर ही कारवाई करावी,` अशी जोरदार मागणी करत या इमारतींतील रहिवाशांनी अधिकाऱ्यांवरील कारवाईसाठी तळतळाट केला होता. या कारवाईनिमित्ताने वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील हजारो इमारती आणि त्यात राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.
त्यामुळे या अनधिकृत इमारती बांधणारे बांधकाम व्यावसायिक आणि त्यांना पाठिशी घालणारे पालिका अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावरही गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्यात यावी, अशी मागणी जनमानसातून पुढे आलेली होती. या मागणीनंतर या इमारती बांधणारा माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता आणि त्याचा पुतण्या अरुण गुप्ताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. मात्र या इमारतींना संरक्षण देणारे तत्कालिन अधिकारी या कारवाईतून निसटलेले होते.
परंतु; या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेता पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीने जोर धरला होता. हाच धागा पकडत ईडी (अंमलबजावणी संचनालय)मार्फत वसई-विरार महापालिका नगररचना विभागाचे उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्याविरोधात कारवाई केलेली होती.
वाय. एस. रेड्डी यांच्या या कृत्यामुळे समाजमाध्यमे, सोशल मीडिया, विविध दूरदर्शन वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांतून वसई-विरार शहर महानगरपालिकेची प्रतिमा मलिन झालेली होती. सदरचे कृत्य महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 च्या नियम 3चा भंग करणारे असल्याने आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी त्यांना सेवेतून निलंबित केले होते.
वाय. एस. रेड्डी व आर्किटेक्टच्या चौकशीत आयुक्तांचे नाव!
निलंबित संचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या चौकशीत मिळालेल्या माहितीतून अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) 30 जून रोजी वसई-विरार शहरातील वास्तुविशारद आणि पालिका अभियंत्यांच्या निवासस्थानी कारवाई केली होती. मुंबईसह वसई-विरार शहरात 12 ठिकाणी छापे पडल्याने शहरात या कारवाईची जोरदार चर्चा होती. इमारतींना परवानगी देण्यासाठी वास्तुविशारदांच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार केले जात होते. त्यामुळे संबंधित वास्तुविशारद आणि नगररचना विभागातील अभियंत्यांच्या घरी ईडीने छापे टाकलेले होते.
दरम्यान; या चौकशीत मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिक आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या वसई-दीनदयाळ नगर येथील घरी सक्त अंमलबजावणी संचलनालयाने 29 जुलै रोजी कारवाई केली होती. सोबतच; पुणे-नाशिक येथील निवासस्थानीही छापेमारी करण्यात आलेली होती. या कारवाईत त्यांच्या नातेवाईकाच्या घरून 1.3 कोटी रुपये अंमलबजावणी सक्त संचलयालयाने जप्त केलेले आहेत. अनिलकुमार पवार यांची 17 जुलै रोजी मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी त्यांची नियुक्ती झाली होती. तत्पूर्वी; 28 जुलै रोजी वसई-विरार महापालिकेच्या वतीने त्यांच्या निरोप समारंभ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या अगदी दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्यावर ईडीने छापा टाकला होता.
वसई-विरार पालिकेचे माजी आयुक्त, उपसंचालक नगररचनाकार, कनिष्ठ अभियंते, आर्किटेक्ट, सीए आणि एजंट यांचा एक गट पालिकेत तयार झाला होता आणि एकमेकांशी संगनमत करून, पालिका कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकाम करण्यासाठी या गटाने काम केले आहे, असा दावा ईडीने केला आहे. तत्कालीन आयुक्त पवार हे आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यानंतर, प्रत्येक प्रकल्पाच्या एकूण क्षेत्रफळावर आयुक्तांसाठी प्रति चौरस फूट 20-25 रुपये आणि उपसंचालक नगररचना वाय. एस. रेड्डी यांना प्रति चौरस फूट 10 रुपये दराने कमिशनची (लाच रक्कम) निश्चित करण्यात आली होती, असे ईडीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
त्यामुळे वाय. एस. रेड्डी यांच्याप्रमाणेच लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अनिलकुमार पवार यांच्याविरोधातही सरकारतर्फे गुन्हा दाखल केला जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
***
