सिंधुदुर्ग -देवगडच्या सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ! नियमबाह्य कर्जवाटपाचा संशय बळावला! महाळुंगे-नाद-ओंबळ-शेवरे विकास सोसायटीचा माहिती देण्यास नकार

सिंधुदुर्ग -देवगडच्या सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ! नियमबाह्य कर्जवाटपाचा संशय बळावला! महाळुंगे-नाद-ओंबळ-शेवरे विकास सोसायटीचा माहिती देण्यास नकार

देवगड (प्रतिनिधी) : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील महाळुंगे, नाद, ओंबळ, शेवरे विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागवलेली माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे संस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नियमबाह्य सभासद नोंदणी आणि कर्जवाटपाचे गंभीर आरोप आता समोर येत आहेत.

नेमके प्रकरण काय?

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करण्यासाठी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांची स्थापना करण्यात येते. मात्र, महाळुंगे-नाद-ओंबळ-शेवरे संस्थेत मोठ्या प्रमाणावर नियमांची पायमल्ली झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. अर्जदाराने सन २०२१ ते २०२५ या कालावधीत महाळुंगे गावातील सभासदांना वाटप करण्यात आलेल्या कर्जाचा तपशील माहिती अधिकारात मागितला होता.

या अर्जाला उत्तर देताना संस्थेचे जनमाहिती अधिकारी तथा गटसचिवांनी धक्कादायक भूमिका घेतली. “ही माहिती १६५ सभासदांच्या आर्थिक हिताची व गोपनीय आहे, त्यामुळे ती सार्वजनिक करता येणार नाही,” असे लेखी कारण देत माहिती देण्यास सपेशल नकार दिला.

*गंभीर आरोपांची मालिका*

तक्रारदाराच्या मते, संस्थेमध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० आणि उपविधी (बायलॉज) यांचे उल्लंघन झाले आहे. यामध्ये खालील महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.

*१. नियमबाह्य सभासद नोंदणी :* संस्थेच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील किंवा निकषात न बसणाऱ्या व्यक्तींची नोंदणी करून त्यांना सभासदत्व बहाल करण्यात आले.

*२. चुकीचे कर्जवाटप :* निकषांना बगल देऊन ठराविक व्यक्तींना कर्जवाटप करण्यात आले, ज्यामुळे प्रामाणिक आणि गरजू शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले आहेत.

*३. शेतकऱ्यांची फसवणूक* जिल्हा बँकेने ठरवून दिलेल्या स्केलनुसार कर्ज न देता, पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीतील लोकांना लाभ मिळवून दिल्याने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचा आरोप होत आहे.

*मंत्र्यांकडे तक्रार आणि चौकशीची मागणी*

माहिती नाकारल्यानंतर आता हा वाद अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. अर्जदाराने जनमाहिती अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध प्रथम अपील दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सहकारमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, कृषिमंत्री आणि आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखा (EOW) यांच्याकडे रीतसर तक्रार करण्यात येणार आहे.

सोसायटीच्या या संशयास्पद कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आता सभासदांमधून जोर धरत आहे. माहिती दडवण्याचा प्रयत्न म्हणजे घोटाळा लपवण्याचा प्रकार असल्याचे बोलले जात असून, यामुळे देवगडच्या सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
****